“अगर हाईकोर्ट की मस्जिद अवैध है इसलिए हटाया जाए तो 90% थाने में बने मंदिर भी अवैध हैं, तो माननीय हाईकोर्ट मंदिरों को भी हटाने का आदेश करें” – शहज़ाद बर्नी

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इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट परिसर में बनी पुरानी मस्जिद को 3 महीने में हटाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यह मस्जिद 3 महीने के अन्दर कोर्ट परिसर से हटाई जाये।

कोर्ट ने मस्जिद हटाने की जो वजह बतायी है वो अवैध निर्माण है। कोर्ट का मानना है कि जिस ज़मीन पर मस्जिद बनी है वो ज़मीन सरकारी है और अवैध तरीक़े से मस्जिद को बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश के युवा नेता शहजाद आलम बरनी ने कहा कि इस्लाम भी इजाज़त नही देता कि किसी अवैध ज़मीन पर मस्जिद बनायी जाये और हम कोर्ट के फ़ैसले का सम्मान करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के 90% थानों में बने मंदिर भी तो अवैध हैं। कोर्ट को सिर्फ एक धर्म विशेष के ख़िलाफ़ फ़ैसला नही देना चाहिये। कोर्ट को प्रदेश के थानों में बने अवैध मंदिरों को भी हटाने का आदेश देना चाहिये।


 

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